काय आहे स्वामित्व योजना? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

स्वामित्व योजनेत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्याद्वारे जमिनीची मालकी ठरवून देऊन एक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्यात येते. भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे.

भारतातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवून देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याचा अर्थ असा की ज्या लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे त्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क कायदेशीररित्या प्रमाणित केले जातील त्यामुळे त्यांना त्यांची जमीन ही आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरता येईल.सन 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत गावकऱ्यांना जमिनीची मालकी हक्क देण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. यामुळे ग्रामस्थांच्या जीवनात बदल तर होईलच, पण आर्थिक विकासाचा नवा मार्गही खुला होईल.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

स्वामित्व योजना ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे व भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात आली आहे. या योजनेची (१) सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे. (२) गावातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे अशी दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया:

ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे गावांमधील जमिनींचे सर्वेक्षण केले जाते.
प्रत्येक मालमत्तेचे डिजिटल मॅप तयार केले जाते.
मालमत्ता धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान केले जाते.

स्वामित्व योजनेचे फायदे पुढील प्रमाणे

(अ) शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण झाले आहे.
(ब) मिळकतींचा नकाशा तयार झाला आहे व सीमा निश्चित झाल्या आहेत.
(क) मिळकत धारकांना त्यांचे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत झाले आहे.
(ड) मालकी हक्काचा अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार झाली आहे.
(इ) ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन झाले आहे.
(ई) गावातील रस्ते शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखण्यात मदत झाली आहे.
(उ) मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
(ऊ) मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावली आहे.
ए) ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध झाला आहे.