पोलीस प्रवाह न्यूज
मुंबई : दि. १७ – पोलीसांच्या विविध मागण्यांसाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पोलीस बॉईज असोसिएशन तर्फे विधानभवनावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता या मध्ये सेवानिवृत पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी तसेच त्यांची पत्नी यांना गंभीर आजार झाल्यास त्यांच्यावर मोफत उपचार करण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्या मागणीचे उत्तर पोलीस महासंचालक कार्यालय मुंबई यांचे मार्फत पोलीस बॉईज असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद तानाजी वाघमारे यांना पत्रव्यवहार करून असे कळविण्यात आले आहे की , महाराष्ट्र पोलीस खात्यातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर किंवा मृत्यू / बडतर्फी / सेवेतून मुक्त झालेले या कारणांमुळे सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे यादीतून कमी करण्यात यावी असे नमूद असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ देता येणार नाही.
त्यामुळे या उत्तरावर सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे कुटुंबीय नाराज असून ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी ” पोलीस बॉईज असोसिएशन ” तर्फे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा प्रमोद वाघमारे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला अन्यायकारक ठरवत, पोलीस कर्मचारी आपल्या संपूर्ण सेवाकाळात जीवाची पर्वा न करता कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कार्यरत असतात. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्याच आरोग्य सुविधांवर मर्यादा आणणे हे अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.
यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या सैनिकांसाठी असलेल्या आरोग्य सुविधांचाही उल्लेख केला. देशाची सेवा करून सैन्य दलातून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोफत वैद्यकीय उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. मग महाराष्ट्र पोलीस दलातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांनाही अशाच प्रकारची मोफत आरोग्य सुविधा का मिळू नये? असा सवाल असोसिएशनने उपस्थित केला आहे.
या निर्णयाचा पुनर्विचार करून सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ कायम ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पोलीस बॉईज असोसिएशनने दिला आहे. दरम्यान, या विषयावर शासनाकडून अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसून, सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
