पोलीस प्रवाह न्युज
माणगाव, दि. २६- रायगड औद्योगिक पेन्शनर्स वेल्फेअर असोसिएशनची सन २०२५-२६ या वर्षाची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार २६ सप्टेंबर रोजी माणगाव येथील कुणबी भवन हॉलमध्ये उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळकृष्ण सोपान अंबुर्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत EPS-95 पेन्शनधारकांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पेन्शनधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेला लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
सभेला असोसिएशनचे उपाध्यक्ष दिलीप मेहता, सचिव श्रीराम दशरथ वळवणकर, खजिनदार किशोर टमके यांच्यासह कार्यकारणी सदस्य विजयकुमार कदम, रामचंद्र पवार, लक्ष्मण सावंत, विश्वास कोळी, लिलाधर रिकामे, जयवंत पाशिलकर, नारायण मोहिते, प्रफुल पाटील, दिगंबर म्हात्रे, गणेश सुकाळे, विद्या राऊत, उषा जाधव तसेच निमंत्रित सदस्य नितीन जाधव, रमेश तावडे आणि अनिल दगडे, सदस्य उपस्थित होते.
अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना बाळकृष्ण अंबुर्ले यांनी EPS-95 पेन्शनधारकांच्या विविध प्रश्नांवर केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पेन्शनधारकांनी आयुष्यभर सेवा करून देशाच्या औद्योगिक विकासात योगदान दिले असतानाही त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे सांगितले. न्यायालयीन स्तरावर पेन्शनधारकांच्या बाजूने निर्णय झाल्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर विविध जाचक अटी आणि प्रक्रियेमुळे पेन्शनधारकांची अडवणूक होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. किमान ९ हजार रुपये मासिक पेन्शन, त्यावर महागाई भत्ता (DA) तसेच मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळेपर्यंत संघटनेचा संघर्ष सुरूच राहील, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. पेन्शनधारकांच्या प्रश्नांना व्यापक स्वरूप देण्यासाठी सर्व सभासदांनी संघटित राहणे गरजेचे आहे. आगामी काळातील आंदोलनांमध्ये पेन्शनधारकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन आपली एकजूट दाखवावी, असे आवाहनही अंबुर्ले यांनी केले.
सभेत सचिव श्रीराम वळवणकर यांनी वर्षभरातील संघटनेच्या कामाचा सविस्तर अहवाल सादर केला. संघटनेच्या कार्याला मिळणारा प्रतिसादही सभेत अधोरेखित करण्यात आला. चालू वर्षात असोसिएशनमध्ये तब्बल ७० नवीन सभासद दाखल झाले आहेत. एकूण संघटनेत २६९४ सभासद झाले आहेत. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे आर्थिक पत्रक तसेच ऑडिट रिपोर्ट सभेसमोर सादर करण्यात आला. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही अहवालांना सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय आगामी वर्षाच्या अंदाजपत्रकास तसेच ऑडिटरच्या नियुक्तीसही सभेने सर्वानुमते मंजुरी दिली. संघटनेच्या पुढील वर्षातील कामकाजाचे नियोजन, सभासदांच्या प्रश्नांवर पाठपुरावा आणि आगामी आंदोलनांची दिशा याबाबतही चर्चा करण्यात आली. पेन्शनधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटितपणे संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत १३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा समारोप करण्यात आला.
