पोलीस प्रवाह न्यूज़
करमाळा : दि. २० – सीना-कोळेगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात यावे, तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेले बंद नलिका सिंचन योजनेचे काम तात्काळ बंद करण्यात यावे, अशी मागणी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी राज्याचे जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कडे केली आहे. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास गुरुवार, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
करमाळा तालुक्यातील निमगाव (हवेली), कोळगाव व मिरगव्हाण परिसरात कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेअंतर्गत बंद नलिका सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. हे काम करताना संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या वहिवाटीतील जमिनीतून ये-जा करण्यात आली. त्यामुळे शेतजमिनींचे, पाइपलाइनचे तसेच उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या नुकसानीची भरपाई अद्याप मिळाली नसल्याचेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सीना-कोळेगाव प्रकल्पासाठी निमगाव हवेली, आवाटी, कोळगाव, हिवरे, मिरगव्हाण व भालेवाडी येथील ७३२ कुटुंबांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या कुटुंबांना पर्यायी जमिनी मिळाव्यात, अशी मागणी गेल्या २७ ते २८ वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, अद्यापही पर्यायी जमिनींचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
‘आधी पुनर्वसन, मगच धरण’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी करा
शासनाच्या ‘आधी पुनर्वसन, मगच धरण’ या तत्त्वानुसार धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करून त्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करणे आवश्यक असताना, अद्याप न्याय मिळालेला नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आपल्या जमिनी व घरे जनहितासाठी त्याग करूनही धरणग्रस्तांवर अन्याय होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या सिंचन प्रकल्पाचा लाभ इतरांना मिळणार असताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनाच नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
गाळपेरा जमिनींचे नुकसान; जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न
शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून लागवडीयोग्य केलेल्या गाळपेरा जमिनींची खोदाई करण्यात आली आहे. खोदाईतून निघालेली माती व मुरूम जलाशयाच्या काठावर टाकण्यात येत असल्याने जलाशयापर्यंत जाणे कठीण झाले आहे. परिणामी, जनावरांना पाणी पिण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या असून, शेतातील उभ्या पिकांना पाणी देण्यातही अडथळे येत आहेत. सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
आवाटीतील नोटिसा रद्द करा; वीजपुरवठा चार तास करा
आवाटी येथील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या नोटिसा रद्द करून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच धरणाच्या जलाशयाकाठावरील शेतीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असून, सध्या केवळ एक तास तोही अपुऱ्या दाबाने वीज मिळत असल्याने वाड्या-वस्त्यांवरील नागरिक आणि जनावरांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा किमान चार तास सुरू ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अटळ
सीना-कोळेगाव धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करावे, शेतजमिनी व पिकांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, आवाटी येथील अतिक्रमणाबाबतच्या नोटिसा रद्द कराव्यात आणि जलाशयाकाठच्या शेतीपंपांचा वीजपुरवठा किमान दोन तास सुरू ठेवावा, अशा प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. या मागण्या मान्य होऊन पर्यायी जमिनींचे वाटप होईपर्यंत कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेअंतर्गत सुरू असलेले बंद नलिका सिंचन प्रकल्पाचे काम तात्काळ थांबवावे. अन्यथा, दि. २२ ऑक्टोबर रोजी सर्व धरणग्रस्त शेतकरी एकत्र येऊन काम बंद आंदोलन करतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान ठेकेदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार व शासनावर राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे पुनर्वसन मंत्री, महसूल मंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता सीना कोळेगाव प्रकल्प व सबंधित विभाग यांना देण्यात आल्या आहेत.
