पोलीस प्रवाह न्यूज
करमाळा : दि. ६ – सीनाकोळेगाव धरणासाठी जमिनी दिल्या, २८ वर्षे झाली तरी पर्यायी जमीन मिळाली नाही. आता त्याच गाळपेरा जमिनीवर जगणाऱ्या धरणग्रस्तांनाच जलसंपदा विभागाने अतिक्रमण काढून घ्या म्हणून नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसा तात्काळ रद्द करा, अन्यथा ७३२ कुटुंबांसह जलसमाधी घेऊ, असा थेट इशारा धरणग्रस्तांनी दिला आहे.करमाळा तालुक्यातील आवाटी, निमगाव हवेली, कोळगाव, हिवरे, मिरगव्हाण, भालेवाडी या ६ गावांतील ७३२ शेतकरी कुटुंबांच्या हजारो एकर जमिनी सीना कोळेगाव प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. शासनाचा नियम – आधी पुनर्वसन मगच धरण. मात्र हा नियम कागदावरच राहिला. २८ वर्षांपासून या कुटुंबांना पर्यायी जमीन मिळालेली नाही. शेतकरी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्याच संपादित जमिनीवर गाळपेरा करून करत आहेत. लाखो रुपये खर्च करून या जमिनी वहिवाटीस आणल्या आहेत. आता त्याच जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार असल्याचे सांगून उपसा सिंचन विभाग क्र. १, परांडा यांनी (जा. क्र. उसिउवि/ताशा/१६३/२०२६ दि. १२/०८/२०२६) अन्वये अतिक्रमण काढून घ्या अशा नोटीसा बजावल्या आहेत.
धरणग्रस्तांची मागणी
१. बजावलेल्या अतिक्रमण नोटीसा तात्काळ रद्द कराव्यात.
२. जोपर्यंत पर्यायी जमिनीचे वाटप होत नाही, तोपर्यंत आम्ही कसत असलेल्या जमिनी गाळपेरा फी भरून घेऊन कायमस्वरूपी वहिवाटीस द्याव्यात.
३. दुष्काळी परिस्थितीत आमचा एकमेव जगण्याचा आधार हिरावून घेऊ नये.
याबाबतचे निवेदन आज जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले आहे. याची प्रत तहसीलदार करमाळा यांना देण्यात आली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री सोलापूर, जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनाही निवेदन पाठवण्यात येणार आहे.
“आमचा जीव गेला तरी आम्ही मागे हटणार नाही. न्याय मिळाला नाही तर ७३२ कुटुंबे जलसमाधी घेऊन जीवन संपवतील, याची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी,” असा इशारा सीना कोळेगाव धरणग्रस्त संघटक सतीश नीळ पाटिल यांनी दिला आहे. यावेळी यशवंत बंडगर, सतीश बंडगर, भाऊसाहेब तांबे, नागनाथ नलवडे आदी धरणग्रस्त उपस्थित होते.
