पोलीस प्रवाह न्युज
श्रीवर्धन, दि. २८- निसर्गाने भरभरून दिलेल्या श्रीवर्धन तालुक्यात डोंगर, दऱ्या, नद्या, खाड्या आणि मुबलक पावसाचे वरदान आहे. मात्र याच तालुक्यात पावसाचे पाणी साठवून शेती आणि स्थानिक विकासाला चालना देणारे महत्त्वाचे जलप्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. मारळ, वडशेत-वावे, नागळोली तसेच बागमांडले परिसरातील पाझर तलावाचा प्रश्न अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही.
काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या, काही प्रकल्पांवर निधी खर्च झाला, तर काही ठिकाणी काम सुरू होऊनही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेला नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणारे पाणी वाहून जाते आणि उन्हाळ्यात पुन्हा पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होतो.
श्रीवर्धनचा निसर्ग; मग पाण्याचा योग्य वापर कधी?
श्रीवर्धनचा निसर्ग हीच तालुक्याची मोठी ताकद आहे. मात्र पावसाचे पाणी साठवण्याची पुरेशी व्यवस्था नसेल तर हे नैसर्गिक वरदान विकासासाठी किती उपयोगी ठरणार, हा प्रश्न आहे. ही धरणे आणि पाझर तलाव पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाले, तर केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही; तर उपलब्ध पाण्यावर शेतीचे क्षेत्र वाढू शकते, शेतजमिनीवर वर्षातून एकापेक्षा अधिक पिके घेण्याची संधी निर्माण होऊ शकते आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही वाढू शकतात. शेतीतून उत्पन्न वाढले तर गावातील तरुणांना गाव सोडून रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची गरज कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर आर्थिक अडचणींमुळे शेतजमिनी विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठीही जलसाठा आणि शेतीचा विकास महत्त्वाचा ठरू शकतो.
नागळोली साठवण तलावाचे काम रखडले
डोंगरभागातील नागळोली साठवण तलावाचे काम अपूर्ण असल्याने परिसरातील पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते; मात्र त्याचा अपेक्षित साठा निर्माण होत नसल्याने उन्हाळ्यात पुन्हा पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. प्रकल्पाचे आतापर्यंत किती काम झाले, किती निधी खर्च झाला, किती काम बाकी आहे आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याची निश्चित मुदत काय, याचा स्पष्ट तपशील प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवण्याची गरज आहे.
२५ वर्षांपासून जमीन अधिग्रहित; मारलं पाझर तलावाचा प्रश्न कायम
हरिहरेश्वर पंचक्रोशी परिसरातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९९८ मध्ये मारलं हद्दीमधील सात हेक्टर जमीन पाझर तलावासाठी अधिग्रहित करण्यात आली. यासाठी शासनाने १८.३१ लाख रुपये खर्च केले. मात्र २५ वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही या जमिनीवर तलावाचे काम प्रत्यक्षात पूर्ण झालेले नाही. या प्रकरणी स्थानिक रहिवासी राजकुमार चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी न्यायालयाने जमीन विनावापर ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानंतरही प्रत्यक्ष कामाचा प्रश्न कायम असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
वडशेत-वावे धरणाबाबतही प्रश्नचिन्ह
वडशेत-वावे धरणासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या असून शासनाचा निधीही खर्च झाला आहे. मात्र प्रकल्प अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेला नसल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धरणासाठी शेतजमिनींतून कालवे नेण्यात आले असून त्यामुळे संबंधित जमिनींचे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या नुकसानीचा योग्य मोबदला अद्याप मिळालेला नसल्याचीही तक्रार आहे. धरणाचे किती काम पूर्ण झाले, किती काम बाकी आहे, कालव्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला का देण्यात आलेला नाही आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याची अंतिम मुदत काय, याचा प्रशासनाने स्पष्ट खुलासा करणे आवश्यक आहे.
धरणे झाली तर शेतीला नवे बळ; जमिनींच्या विक्रीलाही आळा?
श्रीवर्धन तालुक्यात पाण्याची उपलब्धता वाढली तर त्याचा थेट फायदा शेतीला होऊ शकतो. शेतजमिनीवर अधिक पिके घेता आली, शेतीतून उत्पन्न वाढले आणि स्थानिक रोजगार निर्माण झाला, तर आर्थिक कारणांमुळे जमिनी विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये, यासाठीही ही जलसाठ्याची कामे महत्त्वाची ठरू शकतात. आज जमिनींचे क्षेत्र कमी होत असताना भविष्यात शेती टिकवण्यासाठी पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे रखडलेली धरणे ही केवळ बांधकामाची कामे नसून श्रीवर्धनच्या शेती, रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला प्रश्न आहे.
पैसा, जमीन आणि वर्षे गेली; पाणी मात्र कुठे?
एकीकडे जलसाठा निर्माण करण्यासाठी निधी खर्च केला जात आहे, तर दुसरीकडे मारळ, वडशेत-वावे, नागळोली आणि पाझर तलावासारखे प्रकल्प वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, शासनाचा पैसा खर्च झाला आणि वर्षेही गेली; मग या प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष फायदा नागरिकांना कधी मिळणार? रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे केवळ पाणी साठवण्याची संधीच वाया जात नाही, तर शेतीचा विस्तार, अधिक पीक उत्पादन, स्थानिक रोजगार आणि गावातील आर्थिक स्थैर्याच्या संधीही लांबणीवर पडत आहेत.
त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यस्थिती, आजपर्यंत झालेला खर्च, शिल्लक काम, विलंबाची कारणे आणि पूर्णत्वाची निश्चित तारीख प्रशासनाने जनतेसमोर जाहीर करावी. श्रीवर्धनच्या निसर्गाने दिलेले पाणी वाहून जाऊ न देता ते शेती, रोजगार आणि नागरिकांच्या भविष्यासाठी साठवण्याची वेळ आता आली आहे. रखडलेली जलसाठ्याची कामे तातडीने पूर्ण करून त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकरी आणि नागरिकांना मिळवून देणे हीच या प्रकल्पांमागील मूळ उद्दिष्टांची खरी पूर्तता ठरेल.
