पोलीस प्रवाह न्युज
माणगाव, दि. ६- महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या कक्षात प्रलंबित असलेल्या महसूली अपिल व दाव्यांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त होत असून अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक २३ जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या आढावा बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित अपिलांबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी अशा प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ही माहिती माणगाव प्रांताधिकारी डॉ संदीपान सानप यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेतून दिली आहे.
त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांनी आदेश क्रमांक अजिरा/महसूल लोक अदालत/२०२५ दिनांक २९ जुलै २०२५ अन्वये माणगांव उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशानुसार, माणगांव येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयात दिनांक ११, १४, १८, २१, २५ व २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० या वेळेत महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या लोक अदालतीत माणगांव व तळा तालुक्यातील प्रलंबित असलेल्या सर्व महसूली अपिल व दाव्यांची सुनावणी जलदगतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित पक्षकार, विधिज्ञ व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात तयार ठेवून वरीलप्रमाणे नियोजित दिवशी न्यायालयात उपस्थित राहावे.
“महसूल लोक अदालत” हा एक उपक्रम असून, यामार्फत प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित व निष्पक्ष निपटारा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.
