पोलीस प्रवाह न्यूज
माणगाव : दि १७ – महाराष्ट्र राज्यातील कळीचा मुद्दा बनलेला, बहूचर्चित, बहूप्रतिक्षित आणि १४ वर्ष वनवास भोगणाऱ्या मुंबई गोवा महामार्गाला विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, अधिकार्यांचा समन्वयाचा अभाव, जमिनी संपादनाचे वाद, ठेकेदारांचा हलगर्जीपण, वनविभागाचे कडक नियम, कोकण रेल्वे परवानगी, स्थानिकांचे प्रश्न, वारसदार अशा अनंत अडचणींना सामोरे जाताना या महामार्गाला आणि प्रवाशांना १४ वर्षापासून वनवास भोगावा लागला आहे. गेल्या १४ वर्षांमध्ये या महामार्गावर हजारो अपघात होऊन अनेकांना नाहक बळी जावे लागले आहे तर असंख्य प्रवाशांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले आहे. या सर्व समस्येला जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत अशा तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.
हा मुंबई गोवा महामार्ग १९६० पासून एन.एच. १७ म्हणून ओळखला जात होता. आता ६६ म्हणून ओळखला जात आहे. हा महामार्ग गावातून जात असल्यास ४५ मीटर रुंदीचा तर इतर ठिकाणी ६० मीटर रुंदीचा असणार आहे. त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात प्रचंड प्रमाणात औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण वाढले. त्यामुळे या महामार्गावर वाहतूक दुपटीने वाढली. या अडचणींवर मात करण्यासाठी हा महामार्ग चौपदरी करण करण्यासाठी २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी म्हणजे २०११ साली प्रत्यक्ष कामाला पनवेल, पळस्पे पासून सुरुवात झाली आणि हा महामार्ग २०१४ वर्षांपर्यंत पूर्ण करण्यासाठी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. परंतु अद्यापही हे काम पूर्ण स्वरूपाला पोहोचले नाही.
सुरवातीला ह्या महामार्गाचे महाराष्ट्र शासनातर्फे बांधकाम विभागाने महालक्ष्मी इंटरप्रायजेस या कंपनीला दिले होते. हे सुरू केलेले काम जेमतेम दोन वर्षे सुरू होते. मात्र मुंबई आणि स्थानिक नेत्यांच्या सततच्या धनलक्ष्मीच्या मागणी मुळे सोनपावलांनी आलेल्या महालक्ष्मी कंपनी पुढे काम अर्धवट अवस्थेत टाकून निघून गेली. हे काम दोन वर्षे बंद होते. त्यानंतर २०१५ कालानंतर चार ठेकेदार हे नेते, शासकीय अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांच्या हप्त्यांची मागणी तसेच नाहक त्रासामुळे काम सोडून गेले. यामध्ये पाच वर्षे निघून गेली. २०१८ साल उजाडले तरी या महामार्गाचे काम रेंगाळत राहीले. कोकणात भरपूर पाऊस पावसाळ्यात पडत असल्याने दरवर्षी हा मार्ग खड्डेमय आणि खडतर होत होता. याची गंभीर दखल घेत २०१९ मध्ये खासदार सुनील तटकरे यांनी या महामार्गाचे डांबरीकरण न करता काँक्रीटीकरण करावे हि मागणी ना. नितीन गडकरी यांनी मान्य केली.त्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला. दरम्यान या रखडलेल्या महामार्ग कामासाठी रायगड जिल्ह्यात आंदोलने, मोर्चे, उपोषण, रस्ता रोको, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या. २०१९ आणि २०२० ही दोन वर्षे कोरोना महामारी मध्ये वाया गेली.
२०२१ सालापासून लोकसभा आणि विधानसभा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई गोवा महामार्गाचा प्रश्न प्रकर्षाने गाजू लागला. लोकसभेत रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी वारंवार आश्वासन दिले. त्यांच्या मध्यस्थी नंतर हा महामार्ग करण्यासाठी ठेकेदाराला आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून कर्ज मिळवून दिले. कारण हा महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यासाठी कोणी ठेकेदार कंत्राट घेण्यासाठी पुढे येत नव्हता. आता हे काम केंद्रीय स्तरावर रस्ते विकास प्राधिकरण मार्फत एकूण दहा टप्प्यात सुरू आहे. परंतु यातील चार ठेकेदार काम सोडून गेले तर चेतक इंटरप्रायजेस कंपनीवर गून्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे काम सोडताना या ठेकेदारांनी शासनाची १० कोटी रॉयल्टी थकवत बुडवून गेले आहेत. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जानेवारी २०२६ पर्यंत मुंबई गोवा महामार्ग पुर्ण होईल असे पून्हा आश्वासन दिले आहे. मात्र हि कामे आणखी दोन वर्षे म्हणजे २०२८ पर्यंत तरी पुर्ण होणार नाहीत अशी एकूण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्याने या कंपनीवर थेट मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला. माहतीच्या अधिकारात अधिकृतपणे मिळालेल्या माहितीनुसार २०२० ते २०२४ या पाच वर्षांच्या काळातील अपघातात ९७४ जणांचे नाहक बळी गेले होते. गेल्या दहा वर्षांत रायगड जिल्ह्यातील रस्ते वाहनांच्या १ हजार ६८५ अपघातात तब्बल २ हजार १० जणांचे नाहक बळी गेले आहेत तर हजारो प्रवासी जखमी झाले आहेत. काहींना कायमचे अपंगत्व आलेले आहे. तसेच इंदापूर ते वडपाले या २७ किमी अंतरात १७० अपघातात ९७ जणांचे नाहक बळी गेले आहेत तर २०८ गंभीर जखमी झाले आहेत. या जखमींचा जीव वाचवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केलेले जवळपास हॉस्पीटल नसल्याने मुंबई येथे जातानाच अनेक जण मृत्युला कवटाळून जीव सोडतात. त्यामुळे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनलेला आहे.
दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हा महामार्ग पुर्ण न झाल्याने धारेवर धरले. २००६ ते २०२५ अशी २० वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे या महामार्गाच्या बांधकामाची अंदाजकीय किंमत दुप्पट झाली आहे. २००६ या महामार्गाच्या चौपदरी करण करण्यासाठी १५ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च येणार होता. २० वर्षांनंतर सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता आणि राग व्यक्त करत हे पैसे जनतेच्या खिशातूनच घेऊन हे पुर्ण करणार ना ? असा उलट प्रश्न विचारून सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. पनवेल ते माणगाव या ९४ किमी अंतरात नागोठणे, कोलाड, रातवड, लोणेरे आदी उड्डाण पुलांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. दहा भुयारी मार्ग, १४ पुल, ३० लहान मोठ्या मोर्या, रस्ते यांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे माणगाव आणि इंदापूर येथील बायपास रस्ता पुर्णपणे अर्धवट अवस्थेत आहे. तसेच काळ आणि गोद नदी जवळील पुलांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. आता सर्व प्रकारचे वाद संपुष्टात आले आहेत. मात्र महामार्ग आणि कोकणवासी १४ वर्षांनंतरही वनवास भोगत आहेत. आता आणखी किती वर्षे हा महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी लागणार आहेत हे यमराजालाच माहिती असणार असा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत.
